• बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी जदयू , नीतीश भी होंगे शामिल

    बिहार में सत्तारूढ़ जदयू बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाएगी

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    पटना। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाएगी। इस मौके पर पटना के बापू सभागार में 13 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जदयू कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

    पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि "बाबासाहेब अंबेडकर का जो सपना था, उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के लिए काम किया है। आज कई दल महापुरुषों के नाम पर जयंती मनाते हैं, लेकिन अंबेडकर के सपने को पूरा हमारी पार्टी ने किया है।"

    बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समाज के वंचित तबकों को आवाज दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी नीतियों को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष स्थान दिया गया है। सरकार समानता की लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। समानता की लड़ाई जो बाबा साहब ने लड़ी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया है।

    उन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती और उनकी शहादत दिवस को हम सब मिलकर दिवाली की तरह मनाएंगे। हर दलित परिवार अपने घर में एक दीया जरूर जलाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को सशक्त बनाने का काम किया है। विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें लाभ पहुंचाया गया है। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में दलितों को सबलता प्रदान की है।

    बिहार के विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए जाने पर अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार जब से आई, स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ, अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जा रही है। पहले के समय में भय का माहौल था, लोगों को डर लगता था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आपराधिक घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

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